Here's an overview of the audit
requirements for organizations registered under Section 12A:
Mandatory Audit: Organizations registered under Section 12A are
generally required to undergo an annual audit of their accounts. This audit is
conducted to ensure that the organization's financial statements accurately
reflect its financial position and comply with relevant laws and regulations.
Chartered Accountant (CA) Audit: The audit of organizations registered under Section
12A must be conducted by a practicing Chartered Accountant (CA) in India. The
CA examines the organization's financial records, transactions, and internal
controls to express an opinion on the fairness and accuracy of the financial statements.
Income Tax Return Filing: Following the completion of the audit, the
organization must file its income tax return with the Income Tax Department.
The audit report prepared by the CA is typically submitted along with the
income tax return.
Due Date for Audit and Filing: The due date for conducting the audit and filing the
income tax return varies depending on the organization's structure and other
factors. Generally, the audit must be completed and the income tax return must
be filed within a specified period after the end of the financial year.
Compliance
and Penalties: Non-compliance with the audit requirements under Section 12A can
result in penalties and other consequences imposed by the Income Tax
Department. It's crucial for organizations registered under Section 12A to
adhere to the audit requirements and maintain proper financial records to ensure
compliance with the law.
Overall,
the "12A audit" refers to the audit process conducted for
organizations registered under Section 12A of the Income Tax Act, 1961, to
ensure compliance swith income tax laws and regulations and maintain the
organization's tax-exempt status for its charitable activities.
धारा 12ए के तहत पंजीकृत संगठनों के लिए ऑडिट आवश्यकताओं का अवलोकन इस प्रकार है।:
अनिवार्य ऑडिट: धारा 12ए के तहत पंजीकृत संगठनों को अपने खातों का वार्षिक ऑडिट कराना आवश्यक होता है। यह ऑडिट यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संगठन के वित्तीय विवरण उसकी वित्तीय स्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हैं और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) ऑडिट: धारा 12ए के तहत पंजीकृत संगठनों का ऑडिट भारत में कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा किया जाना चाहिए। वित्तीय की निष्पक्षता और सटीकता पर राय व्यक्त करने के लिए "सीए", संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड, लेनदेन और आंतरिक नियंत्रण की जांच करता है।
आयकर रिटर्न दाखिल करना: ऑडिट के पूरा होने के बाद, संगठन को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। सीए द्वारा तैयार की गई लेखा परीक्षण रिपोर्ट आयकर रिटर्न के साथ जमा की जाती है।
ऑडिट और दाखिल करने की नियत तारीख: ऑडिट करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख संगठन की संरचना, संगठन और अन्य कारको के आधार पर भिन्न होती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऑडिट पूरा होना और आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य है।
अनुपालन और दंड: धारा 12ए के तहत ऑडिट आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर जुर्माना और आय कर विभाग द्वारा लगाए गए अन्य परिणाम हो सकते हैं। धारा 12ए के तहत पंजीकृत संगठनों के लिए ऑडिट आवश्यकताओं का पालन करना और उचित वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर, "12ए ऑडिट" आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत संगठनों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अपनी धर्मार्थ गतिविधियों के लिए संगठन की कर-मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए आयोजित ऑडिट प्रक्रिया को संदर्भित करता है।