Here are some key points related to RNI registration:
Mandatory Registration: In
India, it is mandatory for newspapers and periodicals to be registered with the
RNI under the Press and Registration of Books Act, 1867. This act empowers the
government to regulate printing presses and newspapers for the maintenance of copies of books and
newspapers.
Circulation Verification:
RNI registration requires publishers to provide details such as the title of
the publication, periodicity, language, and the average number of copies
printed and circulated. This information helps in verifying the circulation
figures claimed by the publications.
Legal Requirement: RNI registration is a legal requirement for publishers, and
non-compliance can result in legal consequences. It helps bring transparency to
the print media industry by ensuring that publications adhere to certain
standards and guidelines.
Annual Statement: Registered publications are required to submit an annual statement to
the RNI, providing updated information on their circulation and other relevant
details.
Changes and Amendments: Publishers are required to inform the RNI about any
changes in the details provided during the registration process, such as
changes in the title, periodicity, ownership, etc.
RNI registration serves as
a tool for the government to monitor and regulate the print media industry,
ensuring that publications adhere to certain standards. It also helps in the
compilation of official statistics related to the print media landscape in
India. If you are involved in ublishing a newspaper or periodical in India,
it's important to comply with the RNI registration requirements.
आरएनआई पंजीकरण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
अनिवार्य पंजीकरण: भारत में, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत आरएनआई के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह अधिनियम सरकार को मुद्रणालयों और समाचार पत्रों की प्रतियों के रखरखाव के लिए विनियमन करने का अधिकार देता है।
प्रसार सत्यापन: आरएनआई पंजीकरण के लिए प्रकाशकों को प्रकाशन का शीर्षक, आवधिकता, भाषा, और मुद्रित एवं प्रसारित प्रतियों की औसत संख्या जैसे विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी प्रकाशनों द्वारा दावा किए गए प्रसार आंकड़ों को सत्यापित करने में मदद करती है
कानूनी आवश्यकता: आरएनआई पंजीकरण प्रकाशकों के लिए एक कानूनी आवश्यकता है, और इसका अनुपालन न करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह ये सुनिश्चित करने मे मदद करता है कि प्रकाशक कुछ जरूरी मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करें जिससे प्रिंट मीडिया उद्योग में पारदर्शिता आये।
वार्षिक विवरण: पंजीकृत प्रकाशनों को आरएनआई को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें उनके बारे में संचालन और अन्य प्रासंगिक विवरण की अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।
परिवर्तन और संशोधन: प्रकाशकों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किए गए विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में आरएनआई को सूचित करना आवश्यक है। जैसे शीर्षक, आवधिकता, स्वामित्व आदि में परिवर्तन।
आरएनआई पंजीकरण सरकार के लिए प्रिंट मीडिया उद्योग की निगरानी और विनियमन करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रकाशन निर्धारित मानकों का पालन करते रहें।यह भारत में प्रिंट मीडिया से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों के संकलन में भी मदद करता है। यदि आप भारत में समाचार पत्र या पत्रिकाओ के प्रकाशन मे शामिल है तो आपको आरएनआई जीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करना महत्वपूर्ण है।
