FCRA (Foreign Contribution Regulation Act)
Registration refers to the process by which non-profit organizations (NGOs) in
India obtain permission from the Ministry of Home Affairs to receive foreign
contributions. Here's an elaboration on FCRA Registration:
1. Purpose :
FCRA Registration is aimed at regulating the acceptance and utilization of
foreign contributions or donations by NGOs in India. It ensures transparency,
accountability, and prevents misuse of foreign funds for activities detrimental
to national interest.
2. Application Process : NGOs eligible to receive foreign
contributions must apply online through the FCRA portal managed by the Ministry
of Home Affairs. The application requires detailed information about the NGO's
activities, finances, governance structure, and sources of funding.
3. Criteria for Eligibility : NGOs must meet specific criteria to qualify
for FCRA Registration, including a minimum three years of existence, a proven
track record of undertaking genuine charitable activities, and a commitment to
maintaining proper accounts and records.
4. Scrutiny and Verification : The Ministry of Home Affairs scrutinizes
each application to ensure compliance with FCRA provisions. This includes
verifying the NGO's activities, financial statements, and the purpose for which
foreign contributions are sought.
5. Duration and Renewal : FCRA Registration is initially granted for
five years. NGOs must renew their registration within six months of the expiry
date to continue receiving foreign contributions. Renewal requires the
submission of updated documents and compliance with ongoing regulatory
requirements.
6. Compliance and Reporting : Registered NGOs are required to maintain
separate FCRA accounts, report all foreign contributions received and utilized,
and submit annual returns detailing their activities and financial statements
to the government.
7. Penalties and Consequences : Non-compliance with FCRA regulations can
lead to penalties, suspension, or cancellation of FCRA Registration, impacting
an NGO's ability to receive foreign funding legally.
FCRA Registration plays a crucial role in
ensuring that foreign contributions to NGOs in India are utilized for legitimate
charitable purposes while upholding national security and sovereignty
interests. It promotes transparency and accountability in the management of
foreign funds by registered NGOs.
एफसीआरए (विदेशी धन प्राप्ति विनियमन अधिनियम) पंजीकरण उन गैर-लाभकारी संगठनों (एनजीओ) को सूचित करता है जो भारत में विदेशी धन प्राप्त करने की मंजूरी मंत्रालय गृह की ओर से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित एफसीआरए पंजीकरण के विवरण हैं:
1. उद्देश्य : एफसीआरए पंजीकरण का उद्देश्य भारत में एनजीओओं द्वारा विदेशी योगदान या दान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करना है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करता है और विदेशी निधियों का दुरुपयोग राष्ट्रीय हित के खिलाफ गतिविधियों के लिए रोकता है।
2. आवेदन प्रक्रिया : विदेशी धन प्राप्त करने के योग्य एनजीओ गृह मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एफसीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आवेदन में एनजीओ की गतिविधियों, वित्तीय स्थिति, शासन संरचना और वित्त प्राप्ति के स्रोतों के विस्तृत जानकारी शामिल होती है।
3. पात्रता मापदंड : एफसीआरए पंजीकरण के लिए योग्य एनजीओ को कुछ निर्दिष्ट मापदंड पूरे करने होते हैं, जैसे कि कम से कम तीन वर्षों का अस्तित्व, वास्तविक चैरिटेबल गतिविधियों का प्रमाणित इतिहास, और योगानुषासनिक खातों और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का संकल्प।
4. संवीक्षा और सत्यापन : गृह मंत्रालय हर आवेदन की समीक्षा करता है ताकि एफसीआरए विधियों के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसमें एनजीओ की गतिविधियों, वित्तीय बयानों और विदेशी योगदान के लिए उद्देश्य की सत्यता शामिल होती है।
5. अवधि और नवीकरण : एफसीआरए पंजीकरण प्रारंभिक रूप से पांच वर्ष के लिए प्राप्त होता है। एनजीओ को अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए पंजीकरण की समाप्ति तिथि के छह महीने के भीतर अपडेटेड दस्तावेज़ और सामग्री प्रस्तुत करनी होती है।
6. अनुपालन और रिपोर्टिंग : पंजीकृत एनजीओ को विशेष एफसीआरए खाते बनाए रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें सभी विदेशी योगदानों की सूचना प्राप्त और उपयोग की जानकारी प्रस्तुत करनी होती है, और सरकार को अपनी गतिविधियों और वित्तीय बयानों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करनी होती है।
7. दंड और प्रतिकूलताएं : एफसीआरए विधियों का अनुपालन न करने से दंड, निलंबन या पंजीकरण रद्द करने का सामना कर सकता है, जिससे एनजीओ को विदेशी निधियों को कानूनी रूप से प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
एफसीआरए पंजीकरण भारत में एनजीओओं के लिए विदेशी योगदानों का निर्णय लेने और उपयोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एनजीओओं द्वारा विदेशी निधियों का प्रबंधन करने में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुनिश्चित करता है।