Key points regarding 80G registration:
Tax Deduction for Donors: Individuals and businesses making donations to
institutions with 80G registration can claim a deduction from their taxable
income. The amount eligible for deduction varies based on the type of donor and
the percentage specified in the Income Tax Act.
Eligibility Criteria for Charitable
Institutions: To be eligible for 80G
registration, a charitable institution must meet certain criteria. It should be
formed for charitable purposes and must not be involved in any activity for
profit. The institution's activities should also align with the defined
objectives for which it was established.
Application Process: Charitable institutions seeking 80G registration need
to apply to the Commissioner of Income Tax (Exemptions) using Form 10G. The
application should be made within a certain period from the creation or establishment
of the institution.
Validity Period: 80G registration is not indefinite. It is typically
granted for a specified period, and the institution needs to renew its
registration to continue availing the benefits. The renewal process involves
providing updated information about the institution's activities and
financials.
Documents Required: The application for 80G registration usually requires
submission of various documents, including the trust deed, audited accounts,
details of the institution's activities, and other relevant information.
Transparency and Compliance: Organizations with 80G registration are subject to
scrutiny to ensure that they are operating in accordance with the defined
charitable purposes. Any deviation from the stated objectives or engagement in
activities for profit could lead to the cancellation of 80G registration.
In
summary, 80G registration is a mechanism that encourages charitable donations
by providing tax benefits to donors. It also ensures that the charitable
institutions receiving donations adhere to the necessary criteria and operate
transparently for the betterment of society.
80G पंजीकरण के संबंध में मुख्य बातें:
दानदाताओं के लिए कर कटौती: 80जी पंजीकरण वाले संस्थानों को दान देने वाले व्यक्ति और व्यवसाय, अपनी कर-योग्य आय से कटौती का दावा कर सकते हैं कटौती के लिए पात्र राशि दाता के प्रकार और आयकर अधिनियम मे निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर भिन्न होती है।
धर्मार्थ संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड: 80जी पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए, एक धर्मार्थ संस्थान को कुछ शर्तों मानदंडों को पूरा करना होगा। इसका गठन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और लाभ के लिए किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। संस्था की गतिविधियों को उन परिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप भी होना चाहिए जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी।
आवेदन प्रक्रिया: 80जी पंजीकरण चाहने वाले धर्मार्थ संस्थानों को फॉर्म 10G भरकर आयकर आयुक्त (छूट) को आवेदन करना होगा। आवेदन संस्था के निर्माण या स्थापना से एक निश्चित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।
वैधता अवधि: 80G पंजीकरण अनिश्चित नहीं है। यह आम तौर पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, और संस्थान को लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए इसके पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। नवीनीकरण प्रक्रिया में संस्थान के बारे में अद्यतन गतिविधियाँ और वित्तीय जानकारी प्रदान करना शामिल है।
आवश्यक दस्तावेज़: 80G पंजीकरण के लिए आवेदन में आमतौर पर ट्रस्ट डीड सहित विभिन्न दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है जैसे लेखापरीक्षित खाते, संस्था की गतिविधियों का विवरण, और अन्य प्रासंगिक जानकारी।
पारदर्शिता और अनुपालन: 80G पंजीकरण वाले संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए जांच के अधीन हैं कि वे परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्यों के अनुसार काम कर रहे हैं। यदि बताए गए उद्देश्यों से कोई भी विचलन पाया जाता है या लाभ के लिए अन्य गतिविधियों में संलग्न होते है तो 80G पंजीकरण रद्द हो सकता है
संक्षेप में, 80G पंजीकरण एक ऐसा तंत्र है जो दानकर्ताओं को कर लाभ प्रदान करके धर्मार्थ दान को प्रोत्साहित करता है। और यह भी सुनिश्चित करता है की दान प्राप्त करने वाले धर्मार्थ संस्थान आवश्यक मानदंडों का पालन करते रहेऔर समाज की बेहतरी के लिए पारदर्शी तरीके से काम करे।