The Import Export Code (IEC) is a unique 10-digit code issued by
the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), under the Ministry of Commerce
and Industry, Government of India. It is mandatory for any person or entity
engaged in import or export activities from India. Here is an elaboration on the
Import Export Code (IEC):
1. Purpose : The primary purpose of IEC is to
establish a business's identity as an importer or exporter in India. It is a
mandatory requirement for carrying out international trade transactions.
2. Application Process : To
obtain an IEC, applicants need to submit an application form along with
specified documents such as PAN card, address proof, bank account details, and
identity proof of the proprietor/partners/directors. The application is
processed electronically through the DGFT's online portal.
3. Validity : Once issued, the IEC is valid for a
lifetime and does not require any renewal. However, it must be updated with any
changes in business details or address.
4. Benefits : Having an IEC offers several
benefits such as:
- Eligibility to avail
benefits under various schemes from DGFT, Customs, and Export Promotion
Councils.
- Facilitation of
international trade transactions without any restrictions.
- Easier access to
subsidies, incentives, and benefits under foreign trade policy.
- Enables businesses to
participate in global tenders and international trade fairs.
5. Usage : The IEC number must be mentioned in
all import-export related documents such as customs clearance, shipping bills,
invoices, and export-import transactions. It serves as a key identifier for
customs authorities and banks during international transactions.
6. Compliance : Businesses with an IEC must comply
with the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, and the rules
and regulations issued by DGFT from time to time. Non-compliance or misuse of
the IEC can lead to penalties and even suspension or cancellation of the code.
7. Digital Initiatives : The
application and management of IEC have been digitized to streamline the process
and improve efficiency. Online applications, e-filing of documents, and
real-time tracking of application status are some of the digital initiatives
implemented by DGFT.
In conclusion, the Import Export Code (IEC) plays a crucial role
in facilitating and regulating India's international trade operations. It
simplifies the process for businesses to engage in import-export activities and
ensures compliance with regulatory frameworks governing foreign trade.
आयात निर्यात कोड (IEC) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत निदेशालय जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT)
द्वारा जारी एक अद्वितीय 10-अंकीय कोड है। यह भारत से आयात और निर्यात कार्यों में लिए जाने वाले हर व्यक्ति या संगठन के लिए अनिवार्य है। यहां आयात निर्यात कोड (IEC) पर विस्तार से चर्चा की गई है:
1. उद्देश्य : IEC का मुख्य उद्देश्य एक व्यापार की पहचान स्थापित करना है जो भारत में आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेन-देन कार्यों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
2. आवेदन प्रक्रिया : IEC प्राप्त करने के लिए आवेदकों को DGFT के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र और निर्दिष्ट दस्तावेज़ सबमिट करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पैन कार्ड, पते का प्रमाण, बैंक खाता विवरण, और प्राधिकारी/संचालकों की पहचान का प्रमाण।
3. मान्यता : एक बार जारी होने के बाद, IEC एक जीवनकालिक होता है और किसी भी नईकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, व्यापारिक विवरण या पते में कोई भी परिवर्तन होने पर इसे अपडेट करना आवश्यक होता है।
4. लाभ : IEC होने से कई लाभ होते हैं जैसे कि:
- DGFT, कस्टम्स, और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्रता।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेन-देन कार्यों को कोई प्रतिबंध नहीं।
- विदेश व्यापार नीति के तहत अनुदान, प्रोत्साहन, और लाभ प्राप्त करने की सुविधा।
- व्यापारिक प्रदर्शन में सुधार, अंतरराष्ट्रीय निकायों में भागीदारी, और अन्य बढ़ोतरी पाने की क्षमता।
5. उपयोग : IEC नंबर को सभी आयात-निर्यात संबंधित दस्तावेज़ों में उल्लेख किया जाना चाहिए जैसे कि कस्टम क्लियरेंस, शिपिंग बिल, बिल और आयात-निर्यात लेन-देन में। इसे अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन कार्यक्रियाओं में कस्टम प्राधिकरणों और बैंकों के लिए मुख्य पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है।
6. अनुपालन : IEC के साथ व्यापार करने वाले व्यापारों को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992,
और जीएफटीटी द्वारा समय-समय पर जारी नियम और विधियों का पालन करना चाहिए। अनुपालन न करने या IEC का दुरुपयोग करने से दंड और कोड की निलंबन या रद्दी हो सकती है।
7. डिजिटल पहल : IEC की आवेदन और प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलें ली गई हैं ताकि प्रक्रिया को सुगम और कुशल बनाया जा सके। ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ों की ई-फाइलिंग, और आवेदन की स्थिति का वास्तविक समय में ट्रैकिंग कुछ डिजिटल पहलें हैं जिन्हें DGFT द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
सारांश में, आयात निर्यात कोड (IEC) भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कार्यों को सुविधाजनक और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यापारों को आयात-निर्यात कार्यों में भाग लेने और विदेशी व्यापार में नियमन में मदद करता है और विदेश व्यापार से संबंधित विधियों का पालन सुनिश्चित करता है।