Key features of the Agricultural
Infrastructure Fund include:
Financial support: The AIF provides financial assistance to various
entities including farmers, farmer producer organizations (FPOs),
agri-entrepreneurs, startups, agri-tech players, and other private sector
stakeholders involved in agricultural infrastructure development.
Infrastructure development: The fund supports the creation and expansion of
various agricultural infrastructure facilities such as cold storage,
warehouses, sorting and grading units, packaging units, processing units,
market yards, and transportation facilities.
Interest subvention: The AIF offers interest subvention on loans availed
by eligible beneficiaries for setting up agricultural infrastructure projects.
This helps in reducing the cost of borrowing and makes the loans more
affordable.
Tenure and repayment: The tenure and repayment terms of loans availed under
the Agricultural Infrastructure Fund are designed to be flexible, considering
the gestation period and revenue generation cycle of the infrastructure
projects.
Priority sectors: The fund prioritizes investment in infrastructure
projects that focus on reducing post-harvest losses, improving supply chain
efficiency, enhancing value addition, and promoting agricultural exports.
The
Agricultural Infrastructure Fund is implemented by various financial
institutions such as commercial banks, regional rural banks (RRBs), cooperative
banks, and non-banking financial companies (NBFCs) in collaboration with the
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and other
concerned agencies at the state and central levels.
Overall,
the Agricultural Infrastructure Fund plays a crucial role in modernizing and
strengthening agricultural infrastructure in India, thereby contributing to the
overall growth and development of the agriculture sector and improving farmers'
income.
कृषि अवसंरचना कोष की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
वित्तीय सहायता: एआईएफ किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि-तकनीक उपयोगकर्ताओ, और कृषि बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल अन्य निजी क्षेत्र के हितधारकों सहित विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
बुनियादी ढांचे का विकास: यह फंड विभिन्न बुनियादी कृषि सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, पैकेजिंग इकाइयों, प्रसंस्करण इकाइयों, बाजार यार्ड और परिवहन सुविधाओं के निर्माण और विस्तार का समर्थन करता है।
ब्याज छूट: एआईएफ बुनियादी कृषि ढांचा परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करता है। इससे उधार लेने की लागत कम करने में मदद मिलती है और ऋण अधिक किफायती हो जाता है।
अवधि और पुनर्भुगतान: कृषि अवसंरचना निधि के तहत प्राप्त ऋणों की अवधि और पुनर्भुगतान की शर्तों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निर्माणपूर्व अवधि और आय सृजन चक्र को ध्यान में रखते हुए लचीला बनाया गया है।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र: फंड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को प्राथमिकता देता है जो फसल के बाद के नुकसान को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार, मूल्य संवर्धन और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
कृषि अवसंरचना कोष को "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)" द्वारा, विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और राज्य एवं केंद्र स्तर पर संबंधित एजेंसियां के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। कुल मिलाकर, कृषि अवसंरचना कोष भारत में कृषि बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कृषि क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास में योगदान होता है और किसानों की आय में सुधार होता है।
