Key features of the Shop and
Establishment Act registration include:
Applicability: The act typically applies to all types of commercial
establishments, such as shops, eateries, hotels, cinemas, entertainment
centers, and other similar establishments, irrespective of their size or nature
of business.
Registration Requirement: Businesses covered under the Shops and Establishments
Act are required to obtain a registration certificate from the relevant state
government authority within a specified period after commencing operations. The
registration certificate serves as proof of the establishment's legal existence
and compliance with labor laws.
Renewal: The registration certificate needs to be renewed
periodically, usually every year or as per the state-specific regulations.
Regulation of Working Conditions: The act sets forth regulations related to working
hours, weekly offs, holidays, overtime, leave entitlements, working conditions,
and other employment-related matters. These provisions are aimed at ensuring
the welfare, safety, and rights of employees.
Employment of Women and Minors: The act contains provisions related to the employment
of women and minors, including restrictions on working hours, provisions for
rest intervals, and safeguards against exploitation.
Record-keeping: Establishments covered under the act are required to
maintain certain records related to employment, wages, leave, and other
relevant information as prescribed by the state government.
Penalties for Non-compliance: Non-compliance with the provisions of the Shops and
Establishments Act can lead to penalties, fines, or legal consequences, including
closure of the establishment.
The
specific requirements and procedures for Shop and Establishment Act
registration may vary from state to state in India.
दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम पंजीकरण की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
प्रयोज्यता: यह अधिनियम आम तौर पर सभी प्रकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, जैसे दुकानें, भोजनालय, होटल, सिनेमा, मनोरंजन केंद्र और अन्य ऐसे ही समान प्रतिष्ठानो पर उनके व्यवसाय के आकार या प्रकृति पर ध्यान दिए बिना सभी प्रकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
पंजीकरण की आवश्यकता: दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आने वाले व्यवसायों को संचालन शुरू करने के बाद एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारियों से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रतिष्ठान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और उसके कानूनी अस्तित्व और श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
नवीनीकरण: पंजीकरण प्रमाणपत्र को समय-समय पर राज्य-विशिष्ट नियमों के अनुसार नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।
कामकाजी परिस्थितियों का विनियमन: यह अधिनियम काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियाँ, ओवरटाइम, छुट्टी की पात्रता, कार्यानुकुल शर्तें और रोजगार से संबंधित अन्य मामलो के लिए नियम निर्धारित करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
महिलाओं और नाबालिगों का रोजगार: अधिनियम में महिलाओं और नाबालिगों के रोजगार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिनमें काम के घंटों को सीमित करना, विश्राम अंतराल के प्रावधान और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय भी शामिल है।
रिकॉर्ड रखना: अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को रोजगार, मजदूरी, छुट्टी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित कुछ रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
गैर-अनुपालन के लिए दंड: दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जुर्माना, कानूनी कार्यवाही, जिसमें प्रतिष्ठान को बंद करना भी शामिल है, हो सकते हैं।
दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम पंजीकरण के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं भारत में अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती हैं।
