Key features of a Section 8 Company
include:
Non-profit motive: The primary objective of a Section 8
Company is to promote charitable activities. Any profits or income generated by
the company must be used for promoting its objectives, and no dividends are
paid to the members.
No minimum capital requirement: Unlike some other forms of companies
, there is no minimum capital requirement for forming a Section 8 Company.
Limited liability: Members of a Section 8 Company have
limited liability, meaning their personal assets are not at risk in case the
company faces financial issues.
Income tax exemptions: Section 8 Companies are eligible for
certain income tax exemptions, as their primary focus is on charitable
activities.
Registration process: To establish a Section 8 Company,
one must apply to the Registrar of Companies (RoC) and obtain a license. The
application should include the proposed company's memorandum and articles of
association, along with details of the proposed directors.
Name restrictions: The name of a Section 8 Company must
include the words "Foundation," "Forum,"
"Association," "Federation," "Chamber of
Commerce," "Council," "Electoral Trust," etc. Section
8 Companies play a significant role in promoting social welfare and charitable
activities in India. They operate in various fields, such as education,
healthcare, environmental protection, poverty alleviation, and more. The
regulatory framework ensures that these companies are focused on their
charitable objectives and contribute to the betterment of society.
धारा 8 कंपनी की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
गैर-लाभकारी उद्देश्य: धारा 8 कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य धर्मार्थ गतिविधियों को बढ़ावा देना है। कंपनी द्वारा उत्पन्न कोई भी लाभ या आय का उपयोग अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, और सदस्यों को कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।
कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं: कुछ अन्य प्रकार की कंपनियों के विपरीत, धारा 8 कंपनी बनाने के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है।
सीमित दायित्व: "धारा 8" कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के वित्तीय समस्याओं का सामना करने की स्थिति में उनकी व्यक्तिगत संपत्ति जोखिम में नहीं है।
आयकर छूट: "धारा 8" कंपनियां कुछ आयकर छूट के लिए पात्र होती हैं, क्योंकि इनका प्राथमिक ध्यान धर्मार्थ गतिविधियों पर होता है।
पंजीकरण प्रक्रिया: धारा 8 कंपनी स्थापित करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त करना होता है। आवेदन पत्र मे प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के साथ-साथ प्रस्तावित निदेशकों का विवरण भी शामिल होता है।
नाम प्रतिबंध: धारा 8 कंपनी के नाम में "फाउंडेशन," "फोरम," "एसोसिएशन," "फेडरेशन," "चैंबर ऑफ कॉमर्स" "काउंसिल," "इलेक्टोरल ट्रस्ट," आदि शब्द शामिल होने चाहिए।धारा 8 कंपनियां भारत में सामाजिक कल्याण और धर्मार्थ गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कंपनिया विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं,
जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, आदि। नियामक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि ये कंपनियां अपने धर्मार्थ उद्देश्यों पर केंद्रित रहे और समाज की बेहतरी में योगदान दें।