Organizations
that receive foreign contributions, such as non-profit organizations,
non-governmental organizations (NGOs), societies, trusts, and other entities, are
required to comply with the provisions of the FCRA. One of the compliance
requirements is the annual audit of the organization's accounts related to
foreign contributions.
Here's an overview of the FCRA audit:
Mandatory Audit: Organizations registered or granted prior permission under the FCRA
are required to undergo an annual audit of their accounts. This audit specifically
focuses on the utilization of foreign contributions and ensures compliance with
the FCRA provisions.
Chartered Accountant (CA) Audit: The FCRA audit must be conducted by a practicing
Chartered Accountant (CA) in India who is qualified to undertake such audits. The
CA examines the organization's financial records, transactions, and utilization
of foreign contributions to ensure compliance with the FCRA provisions.
Form FC-4:
After completing the audit, the organization is required to submit a report in
Form FC-4 along with audited statements of accounts, including the balance
sheet and income and expenditure statement, to the Ministry of Home Affairs,
Government of India.
Due Date for Audit and Filing: The due date for conducting the FCRA audit and filing
the annual return with the Ministry of Home Affairs varies depending on the
organization's financial year. Generally, the audit must be completed and the
annual return must be filed within a specified period after the end of the financial
year.
Compliance and Penalties: Non-compliance with the FCRA audit requirements and
other provisions of the FCRA can result in penalties, cancellation of
registration or prior permission, and other legal consequences.
Overall, the FCRA audit is
an essential compliance requirement for organizations receiving foreign
contributions in India, ensuring transparency, accountability, and compliance
with the FCRA provisions.
वे संगठन जो विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं, जैसे गैर-लाभकारी संगठन, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सोसायटी, ट्रस्ट और अन्य संस्थाएं आदि। इन्हे एफसीआरए के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है। अनुपालन आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता यह है की संगठन के विदेशी योगदान से संबंधित खातों का वार्षिक ऑडिट भी आवश्यक है।
एफसीआरए ऑडिट का अवलोकन इस प्रकार है।:
अनिवार्य ऑडिट: एफसीआरए के तहत पंजीकृत या पूर्व अनुमति प्राप्त संगठनों को अपने खातों का वार्षिक ऑडिट कराना आवश्यक है। यह ऑडिट विशेष रूप से विदेशी योगदान के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और एफसीआरए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) ऑडिट: एफसीआरए ऑडिट भारत में एक अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा किया जाता है जो इस तरह के ऑडिट करने के लिए योग्य है। एफसीआरए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीए, "संगठन" के वित्तीय रिकॉर्ड, लेनदेन और विदेशी योगदान के उपयोग की जांच करता है।
फॉर्म एफसी-4: ऑडिट पूरा करने के बाद, संगठन को फॉर्म एफसी-4 में एक रिपोर्ट ऑडिट किए गए खातों के विवरण सहित भारत सरकार के गृह मंत्रालय को बैलेंस शीट और आय और व्यय विवरण के साथ जमा करनी होती है।
ऑडिट और फाइलिंग की नियत तारीख: एफसीआरए ऑडिट आयोजित करने और गृह मंत्रालय के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख संगठन के वित्तीय वर्ष के आधार पर अलग-अलग होती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऑडिट पूरा होना और वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य है।
अनुपालन और दंड: एफसीआरए ऑडिट आवश्यकताओं और एफसीआरए के अन्य प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जुर्माना, पंजीकरण रद्द होना या अन्य कानूनी परिणाम हो सकते है।
कुल मिलाकर, एफसीआरए ऑडिट भारत में विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए एक आवश्यक अनुपालन आवश्यकता है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और एफसीआरए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।