Key points regarding ADT-1:
Appointment of Auditor: The form ADT-1 is used to inform the RoC about the
appointment of the company's auditor for the upcoming financial year.
Auditor's Consent: Before filing ADT-1, the company must obtain the
consent of the auditor being appointed. The auditor must provide their consent
in writing, acknowledging their appointment.
Filing Deadline: The form must be filed within 15 days from the date
of the AGM at which the auditor is appointed.
Information Required: ADT-1 typically requires details such as the name and
address of the auditor, the date of the AGM at which the auditor was appointed,
and details of the resolution passed for the appointment.
Penalty for Non-Compliance: Failure to file ADT-1 within the prescribed timeline
can result in penalties for the company and its officers. Additionally, the
company may face restrictions on certain transactions until the form is filed.
Overall,
filing ADT-1 is a crucial compliance requirement for companies in India,
ensuring transparency and regulatory compliance in the appointment of auditors.
ADT-1 के संबंध में मुख्य बातें:
ऑडिटर की नियुक्ति: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में RoC को सूचित करने के लिए फॉर्म ADT-1 का उपयोग किया जाता है।
ऑडिटर की सहमति: ADT-1 दाखिल करने से पहले, कंपनी को नियुक्त किए जा रहे ऑडिटर की सहमति प्राप्त करनी होती है। लेखापरीक्षक को अपनी नियुक्ति स्वीकार करते हुए लिखित रूप में अपनी सहमति देनी होगी।
दाखिल करने की समय सीमा: फॉर्म को एजीएम की तारीख से 15 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए, जिस दिन ऑडिटर नियुक्त किया जाता है।
आवश्यक जानकारी: ADT-1 में ऑडिटर का नाम और पता, एजीएम की तारीख जिस पर ऑडिटर नियुक्त किया गया था, नियुक्ति के लिए पारित प्रस्ताव जैसे विवरण की आवश्यकता होती है।
गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना: निर्धारित समय सीमा के भीतर एडीटी-1 दाखिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी और उसके अधिकारियों पर जुर्माना लगता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी फॉर्म दाखिल होने तक कुछ लेनदेनो पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर, ADT-1 दाखिल करना भारत में कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकता है, जो लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है।