Here's an overview of the audit
requirements for organizations approved under Section 80G:
Mandatory Audit: Organizations approved under Section 80G are
generally required to undergo an annual audit of their accounts. This audit is
conducted to ensure that the organization's financial statements accurately
reflect its financial position and comply with relevant laws and regulations.
Chartered Accountant (CA) Audit: The audit of organizations approved under Section 80G
must be conducted by a practicing Chartered Accountant (CA) in India. The CA
examines the organization's financial records, transactions, and internal
controls to express an opinion on the fairness and accuracy of the financial statements.
Income Tax Return Filing: Following the completion of the audit, the
organization must file its income tax return with the Income Tax Department.
The audit report prepared by the CA is typically submitted along with the
income tax return.
Due Date for Audit and Filing: The due date for conducting the audit and filing the
income tax return varies depending on the organization's structure and other
factors. Generally, the audit must be completed and the income tax return must
be filed within a specified period after the end of the financial year.
Compliance and Penalties: Non-compliance with the audit requirements under
Section 80G can result in penalties and other consequences imposed by the
Income Tax Department. It's crucial for organizations approved under Section
80G to adhere to the audit requirements and maintain proper financial records
to ensure compliance with the law.
Overall,
the "80G audit" refers to the audit process conducted for
organizations approved under Section 80G of the Income Tax Act, 1961, to ensure
compliance with
income tax laws and regulations and maintain their eligibility for donors to
claim deductions on their contributions.
यहां धारा 80जी के तहत अनुमोदित संगठनों के लिए ऑडिट आवश्यकताओं का अवलोकन इस प्रकार है।:
अनिवार्य ऑडिट: धारा 80जी के तहत अनुमोदित संगठनों को अपने खातों का वार्षिक ऑडिट कराना आवश्यक होता है। यह ऑडिट यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाता है की संगठन के वित्तीय विवरण सटीक रूप से उसकी वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।
आयकर रिटर्न दाखिल करना: ऑडिट के पूरा होने के बाद, संगठन को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। सीए द्वारा तैयार की गई लेखा परीक्षण रिपोर्ट आयकर रिटर्न के साथ जमा की जाती है।
ऑडिट और आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख: ऑडिट करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख संगठन की संरचना, संगठन और अन्य कारक के आधार पर भिन्न होती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऑडिट पूरा होना चाहिए और आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए।
अनुपालन और दंड: धारा 80जी के तहत ऑडिट आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर जुर्माना और आय कर विभाग द्वारा लगाए गए अन्य परिणाम हो सकते हैं। धारा 80जी के तहत अनुमोदित संगठनों के लिए ऑडिट आवश्यकताओं का पालन करना और उचित वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर, "80जी ऑडिट" आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत अनुमोदित संगठनों के लिए आयोजित ऑडिट प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जोकि आयकर कानूनों और विनियमों के साथ अनुपालन और दानदाताओं के लिए उनके योगदान पर कटौती का दावा करने के लिए उनकी पात्रता बनाए रखना सुनिश्चित करता है।
