Key provisions of the Factories Act,
1948 include:
Licensing and Registration: The Act requires factories to obtain a license before
commencement of operations. It also mandates the registration of factories employing
a certain number of workers.
Working Hours: It regulates the working hours of adult workers and
prescribes overtime rates for work beyond the normal hours.
Health and Safety: The Act mandates provisions for maintaining a safe
working environment, including measures related to ventilation, temperature,
cleanliness, and prevention of accidents. It also requires the provision of
first aid facilities and precautions against hazardous processes.
Welfare Provisions: The Act includes provisions for welfare amenities
such as canteens, restrooms, drinking water, and washing facilities for
workers.
Employment of Young Persons: It regulates the employment of young persons and
prohibits the employment of children below a certain age in factories.
Annual Leave with Wages: The Act mandates annual leave with wages for workers
based on the number of days worked in a year.
Penalties: It specifies penalties for contravention of the
provisions of the Act to ensure compliance.
The
Factories Act, 1948 has been amended several times to keep up with changing
industrial practices and to enhance the safety and welfare of workers. It
is enforced by the respective State Governments in India, which appoint
inspectors to ensure compliance with the provisions of the Act.
फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं।:
लाइसेंसिंग और पंजीकरण: अधिनियम के अनुसार कारखानों को संचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यह एक निश्चित संख्या में नियोजित श्रमिकों वाले कारखानों के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है।
काम के घंटे: यह वयस्क श्रमिकों के काम के घंटों को नियंत्रित करता है और सामान्य घंटों से अधिक काम के लिए ओवरटाइम दरें निर्धारित करता है।
स्वास्थ्य और सुरक्षा: अधिनियम एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के प्रावधानों को अनिवार्य करता है, जिसमें वेंटिलेशन, तापमान, स्वच्छता और दुर्घटनाओं की रोकथाम से संबंधित उपाय शामिल हैं।इसमें प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान और खतरनाक प्रक्रियाओं के प्रति सावधानियों की भी आवश्यकता होती है।
कल्याण प्रावधान: अधिनियम में श्रमिकों के लिए कैंटीन, शौचालय, पीने का पानी और कपड़े धोने की सुविधा जैसी कल्याणकारी सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं।
युवा व्यक्तियों का रोजगार: यह युवा व्यक्तियों के रोजगार को नियंत्रित करता है और कारखानों में एक निश्चित आयु से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है।
वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी: अधिनियम एक वर्ष में काम किए गए दिनों की संख्या के आधार पर श्रमिकों के लिए वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी को अनिवार्य करता है।
दंड: यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड निर्दिष्ट है। बदलती औद्योगिक प्रथाओं को बनाए रखने और श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाने के लिए फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 में कई बार संशोधन किया गया है। इसे भारत में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, जो अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं।