Key points about GST audit include:
Mandatory Requirement: GST audits may be required by tax authorities for
certain taxpayers based on criteria such as turnover thresholds, nature of
business activities, or risk factors. Not all taxpayers are subject to GST
audits, but those meeting specific criteria are obligated to undergo such
audits.
GST
audit is required under certain circumstances. The criteria for when a GST
audit is necessary are outlined in the GST law and rules. Here are the main situations
where a GST audit is required
A. Mandatory Audit: GST audit of a taxpayer is required by a chartered
accountant if their aggregate turnover during a financial year exceeds the
prescribed threshold limit. The threshold limit for mandatory GST audit is ₹5
crores. This threshold may vary depending on notifications issued by the
government.
B. Special Audit: The tax authorities may also order a special audit of
a taxpayer's GST records if they believe that it is necessary to verify the
correctness of the taxpayer's GST returns. This may be ordered in cases where
the tax authorities suspect tax evasion or where the taxpayer's records are
complex and require expert examination.
C. Voluntary Audit: Taxpayers may opt to undergo a voluntary audit of
their GST records. This can be beneficial for taxpayers who want to ensure
compliance with GST laws and regulations, identify any potential issues or
errors, and mitigate the risk of penalties or liabilities.
Scope: The scope of a GST audit typically involves a comprehensive review of
the taxpayer's GST records, including sales and purchase invoices, input tax credits
claimed, GST returns filed, and compliance with GST laws and regulations.
Penalties and Consequences: If discrepancies or non-compliance with GST laws are
identified during the audit, the taxpayer may be subject to penalties, fines, or
other enforcement actions imposed by the tax authorities. Penalties may vary
depending on the nature and severity of the non-compliance.
Overall,
a GST audit plays a crucial role in maintaining tax compliance and ensuring the
integrity of the GST system. Taxpayers subject to GST audits should cooperate
with the auditors, maintain accurate records, and address any compliance issues
identified during the audit process.
जीएसटी ऑडिट के बारे में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।:
अनिवार्य आवश्यकता: कर अधिकारियों द्वारा, टर्नओवर और व्यवसाय की प्रकृति जैसे मानदंडों के आधार पर कुछ करदाताओं के लिए जीएसटी ऑडिट की अनिवार्यता हो सकती है। सभी करदाता जीएसटी ऑडिट के अधीन नहीं हैं, लेकिन विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले लोग ऐसे ऑडिट से गुजरने के लिए बाध्य हैं।
A. अनिवार्य ऑडिट: यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता का कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करदाता का जीएसटी ऑडिट आवश्यक है। अनिवार्य जीएसटी ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा ₹5 करोड़ है। यह सीमा सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।
B. विशेष ऑडिट: यदि कर अधिकारीयो को लगता है कि करदाता के जीएसटी रिटर्न की शुद्धता को सत्यापित करना आवश्यक है तो कर अधिकारी करदाता के जीएसटी रिकॉर्ड के विशेष ऑडिट का भी आदेश दे सकते हैं। यह आदेश उन मामलों में दिया जा सकता है जहां कर अधिकारियों को कर चोरी का संदेह है या जहां करदाता के रिकॉर्ड जटिल हैं और विशेषज्ञ जांच की आवश्यकता है।
C. स्वैच्छिक ऑडिट: करदाता अपने जीएसटी रिकॉर्ड का स्वैच्छिक ऑडिट कराने का विकल्प चुन सकते हैं। यह उन करदाताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है जो जीएसटी कानूनों और विनियमों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना चाहते हैं, किसी भी संभावित मुद्दे या त्रुटियों की पहचान करना चाहते है और दंड या देनदारियों के जोखिम से बचना चाहते है।
दायरा: जीएसटी ऑडिट के दायरे में आमतौर पर बिक्री और खरीद चालान, इनपुट टैक्स, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, और जीएसटी कानूनों और विनियमों का अनुपालन सहित करदाता के जीएसटी रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा शामिल होती है।
दंड और परिणाम: यदि ऑडिट के दौरान जीएसटी कानूनों के साथ विसंगतिया या गैर-अनुपालन की पहचान की जाती है, तो करदाता पर जुर्माना, या कर अधिकारियों द्वारा लगाई गई अन्य प्रवर्तन कार्रवाइयां की जा सकती है। गैर-अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर दंड भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, "जीएसटी ऑडिट" कर अनुपालन बनाए रखने और जीएसटी प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीएसटी के अधीन करदाताओं को सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए, ऑडिट के दौरान लेखापरीक्षकों के साथ सहयोग करना चाहिए और ऑडिट प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए किसी भी अनुपालन मुद्दे का निपटारा करना चाहिए।