Key points regarding INC-20A:
Timing: The form must be filed within 180 days from the date
of incorporation of the company.
Declaration: The form requires a declaration from the directors of
the company confirming that the company has received the minimum subscription
as specified in the memorandum of association and that the company has complied
with all the requirements of the Companies Act, 2013, related to the
commencement of business.
Penalty
for non-compliance: Failure to file the INC-20A form within the specified
timeline can result in penalties for the company and its directors.
Additionally, the company may be marked as "ACTIVE non-compliant" by
the Registrar of Companies, which can restrict certain transactions for the
company.
Exemptions: Certain types of companies, such as companies limited
by guarantee or companies with no share capital, are exempt from filing the
INC-20A form.
Overall,
filing the INC-20A form is an important compliance requirement for newly
incorporated companies in India, ensuring that they have commenced their
business operations in accordance with the law.
INC-20A के संबंध में मुख्य बातें:
समय: कंपनी की स्थापना की तारीख से 180 दिनों के भीतर फॉर्म दाखिल किया जाना चाहिए।
घोषणा: फॉर्म में कंपनी के निदेशकों से एक घोषणा की आवश्यकता होती है जो पुष्टि करती है कि कंपनी को निर्दिष्ट न्यूनतम सदस्यता प्राप्त हुई है। और इसके साथ एसोसिएशन का ज्ञापन की कंपनी ने व्यवसाय शुरू करने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना: निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर INC-20A फॉर्म दाखिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी और उसके निदेशकों के लिए जुर्माना लगता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा "सक्रिय गैर-अनुपालक" के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, जो कंपनी के लिए कुछ लेनदेन को प्रतिबंधित कर सकता है।
छूट: कुछ प्रकार की कंपनियाँ, जैसे गारंटी द्वारा सीमित कंपनियाँ या बिना शेयर पूंजी वाली कंपनियाँ, को INC-20A फॉर्म दाखिल करने से छूट है।
कुल मिलाकर, INC-20A फॉर्म दाखिल करना भारत में नव निगमित कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्होंने अपना कानून के अनुसार व्यवसाय संचालन शुरू कर दिया है।
